लाइसेन्स लिइएका हतियार बुझाउने संख्या कम भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागबाट पनि निर्वाचनमा त्यस्ता हतियार दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउादै विशेष संयन्त्र परिचालन