प्रतिवेदनअनुसार करिब १५ लाख जनसंख्या अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने भएकाले कानुनबमोजिम निर्धारित मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच स्थापित गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब १५ लाख जनसंख्या अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने भएकाले कानुनबमोजिम निर्धारित मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच स्थापित गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।