अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२ लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको निर्माण एक वर्ष पछि धकेलिने जोखिम बढेको छ । @Bimaltirpali