सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सहमति जताई है, जो देश में कानूनी शिक्षा के ढांचे को बदल सकती है.  इस दौरान कोर्ट ने शैक्षणिक और कानूनी समुदायों के लोगों को विचार-विमर्श करने की सलाह भी दी है.