आयोगले दिएकै प्रतिवेदनका आधारमा कुनैपनि मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छैन, अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन ।