आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।