मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजनाको चिठी हात पार्न सांसद, बिचौलिया र निकटस्थ कार्यकर्ताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।