एयरलाइंस ने सरकार के 60 फीसदी फ्री सीट अलॉटमेंट नियम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे राजस्व घटेगा और किराए बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे यात्रियों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. एयरलाइंस का कहना है कि DGCA के पास कानूनी तौर पर यह अधिकार नहीं है कि वह सीट चार्ज जैसी चीजों पर फैसला ले सके.