३० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाले अर्बौंको डाटा व्यापार गर्ने वा करोडौं नागरिकको विवरण जोखिममा पार्ने निकायलाई कुनै डर पैदा गर्दैन। त्यसैले, लापरबाहीको गाम्भीर्यताका आधारमा भारी जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ।