यसअघि समान पेन्सनको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न नखोज्ने बेलायत सरकार अहिले आर्थिक प्याकेजसहितको ११ बुँदे मागमा छलफल गर्न तत्पर हुनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ ।