संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)को चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा यसबारे जानकारी दिइएको हो ।  विशेषगरी कानूनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकार सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको छ ।  सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्ग...