नेपाल टेलिकमले जसरी बिल काट्यो र जति राजस्व उठायो, अन्य कम्पनीले पनि त्यसै गर्नुपर्ने दाबी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमअनुसार इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र उठाएको टीएससी ठीक रहेको निर्णय गरेको हो ।