महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनाएका छन् । नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन कार्यालयले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको वर्ल्ड लिङ्कले जनाएको छ । केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्योललाई चिर्दै कार्यालयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको ...