‘बजेटबारे थाहै नभएको’ भन्ने बयानबाट दुई पूर्वमन्त्रीहरुमाथि मुद्दा चलेन । तर सञ्चालक समितिमै नरहेका सचिवमाथि भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । अख्तियार यो मुद्दा पनि चयनमुखी अभियोजनको आरोपबाट अलग छैन ।