जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।