Lokantar
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसहित १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ऐनहरू हटाउने निर्णय गरेका हुन् । खारेज गर्न लागिएका ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ छन् । यसैगरी, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा...
Go to News Site