गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्र नए भवन में स्थानांतरित; बच्चों और माताओं को सुरक्षित वातावरण मिला | Collector
गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्र नए भवन में स्थानांतरित; बच्चों और माताओं को सुरक्षित वातावरण मिला
Sudarshan News

गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर आंगनवाड़ी केंद्र नए भवन में स्थानांतरित; बच्चों और माताओं को सुरक्षित वातावरण मिला

केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के बावड़ीखेड़ा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति पर तुरंत संज्ञान लिया और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। लंबे समय से पुराने और असुरक्षित भवन में संचालित यह केंद्र बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। सिंधिया ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्र को सुरक्षित भवन में शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। उनके हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने सक्रिय रूप से कदम उठाए और केंद्र को नए सुरक्षित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। अब बच्चों और महिलाओं को साफ-सुथरे, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसुरक्षा सर्वोपरि है और इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप की सराहना की और इसे बच्चों और महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब आंगनवाड़ी केंद्र सुरक्षित स्थान पर होने से बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इस पहल से यह भी संदेश गया कि सरकार और प्रतिनिधि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और संवेदनशील मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए तत्पर हैं। केंद्रीय मंत्री की सक्रियता और प्रशासन की तत्परता से गुना जिले में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की नियमित निगरानी और सुधार की प्रतिबद्धता दोबारा मजबूत हुई है। कुल मिलाकर यह कदम स्थानीय प्रशासन, सांसद और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी और सतर्कता का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

Go to News Site