सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ‘रिभर्स माइग्रेसन’ नीति ल्याएको छ, तर विदेशमा बस्ने नागरिकले भने मताधिकारको अधिकार मागिरहेका छन् ।
Onlinekhabar