Lokantar
विकासका नाममा राज्यकोष लुट्ने एउटा यस्तो 'वैधानिक हतियार', जसले तपाईं हामीले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ निकालेर ठेकेदारको पोल्टामा पुर्याइरहेको छ । गल्ती ठेकेदारले गर्छन्, तर जरिवाना राज्यले तिर्छ । म कुरा गर्दैछु– नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)ले दिएका निर्णयहरूबारे । विगत ५ वर्षमा नेप्कामा पुगेका विवादित १६० वटा ठेक्कामा ५ अर्ब २८ करोड बढी रकम ठेकेदारलाई दिलाउने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मध्यस्थता ऐन, २०५५ का कमजोर छिद्रमा टेकेर निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयका उच्च कर्मचारी...
Go to News Site