सरकारले गठन गरेको संविधान सुझाव कार्यदललाई लिखित सुझाव दिँदै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभादेखि गाँउ/नगरसभासम्म जनप्रतिनिधिहरुको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् ।