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सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने तय किया कि सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का कुछ हिस्सा आम उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर करना होगा. इस फैसले के बाद से ही सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई से पेट्रोल-डीजल और LPG के कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू किया.
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