विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को नई दिल्ली में मीटिंग की और भारत के मुख्य न्यायाधीश को वोटर लिस्ट के SIR और 'वोट लूट' के मुद्दे पर पत्र भेजने का फैसला किया.