हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।