राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि ९० दिनको समय सीमा तोकिएको छ ।