३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका हकहित तथा सुरक्षाका विषयलाई भने नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा प्रष्ट ढंगबाट राखेको देखिँदैन ।
Onlinekhabar