खारेज हुँदैछन् दर्जनौं सरकारी कार्यालय, प्रशस्तै घट्नेछ प्रशासनिक खर्च

सरकारले अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम रहेका कतिपय अनावश्यक संरचना पहिलो चरणमा खारेज गर्ने तयारी भएको हो । त्यसबाहेक कतिपय सार्वजनिक निकाय एकआपसमा गाभ्ने तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निकाय हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत अगाडि बढेको छ । कार्य प्रकृति मिल्ने संस्थालाई एकआपसमा गाभी सक्षम बनाउन तथा कामको दोहोरोपना हटाउन सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । साथै, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपश्चात् संघले गर्दै आएका कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहको का...

Go to News Site