पंजाब में शिक्षा क्रांति: सरकारी स्कूलों का रूप बदला, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर परिणाम बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं

चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार के चार साल पूरे होने पर शिक्षा क्षेत्र में हुए कामों का विस्तृत ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और इसके कारण सरकारी स्कूलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। आज ये स्कूल किसी भी निजी स्कूल से कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते वर्षों में शिक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले यह करीब 12 हजार करोड़ रुपये था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। इस बढ़े हुए खर्च का असर स्कूलों की व्यवस्था, पढ़ाई के स्तर और बच्चों के परिणामों में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब बेहतर कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, साफ शौचालय और तेज गति वाला इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती भी बड़े स्तर पर की गई है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई शिक्षकों को विदेश तक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जिससे वे नई तकनीक और तरीके सीख सकें। राज्य में “स्कूल ऑफ एमिनेंस” की स्थापना को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया गया। इन स्कूलों में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। बड़ी संख्या में बच्चों ने जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले चार साल में किसी भी तरह की पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बच्चों को सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि आगे बढ़कर दूसरों को काम देने वाला बनाना है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, वह आने वाले समय में राज्य के विकास की मजबूत नींव बनेगा।

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