पंजाब में बेअदबी करने वालों की खैर नहीं... दोषियों को अब मिलेगी उम्रकैद तक की सजा; CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर बुलाए जाने वाले विधानसभा सत्र में जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008 में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को और कड़ा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन के बाद पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की कोशिश करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विषय पर संत समाज और कानूनी विशेषज्ञों से लगातार सलाह ली जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के आढ़तियों की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने कहा कि वे कहीं भी अपना काम शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि आढ़तियों की मुख्य समस्याएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिन्हें बार-बार उठाया गया है लेकिन समाधान नहीं हुआ। सीएम मान ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सुचारू और बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। चार साल की उपलब्धियों का किया जिक्र ‘शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी है और अब तक 65 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य में डिजिटल सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। सेवा केंद्रों के जरिए हर महीने लाखों लोग सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और अब तक करोड़ों सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हुनर विकास मिशन के तहत अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में मल्टी-स्किल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से हजारों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने बताया कि जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र अब एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और सेवाओं की लंबित दर में भी भारी कमी आई है। भूमि सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली से तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। साथ ही सरकार किसानों की जमीन के नीचे बिजली की हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम कर रही है, जिससे फसलों को नुकसान कम होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह नई योजना उनके पैतृक गांव से शुरू की जाएगी, जहां बड़े पैमाने पर बिजली ढांचे को जमीन के नीचे ले जाने का काम किया जाएगा। इस पहल से किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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