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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को हकीकत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के जरिए सरकार न केवल नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन करेगी, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों की उन आशंकाओं को भी खत्म करेगी जिनमें लोकसभा सीटें कम होने का डर जताया जा रहा था.
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