संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेका विषयहरू कुनै एक सरकारको मात्र एजेन्डा होइनन् । संघीयता कार्यान्वयनका अनिवार्य आधारस्तम्भ हुन् ।