Lokantar
सरकारी कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा गरिएको व्यापक कटौतीले प्रशासनिक वृत्तमा हलचल सिर्जना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन संकट, घट्दो राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको दबाबबीच यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको अनिश्चितता र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायि...
Go to News Site