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उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 के मदरसा वेतन विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को दोनों सदनों में रखा जाएगा. सपा, मुस्लिम धर्मगुरुओं और मदरसा शिक्षकों ने फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि लंबित वेतन की समस्या हल करने के बजाय सरकार बिल हटाकर मदरसों को कमजोर कर रही है.
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