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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यभिचार और समलैंगिकता को अपराध मुक्त करना संवैधानिक नैतिकता के व्यक्तिपरक इस्तेमाल पर आधारित है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यभिचार को अपराध से बाहर करने वाले फैसलों की संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा पर आपत्ति जताई.
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