सम्पादकीय :
शुल्कको स्वीकृत र विद्यालयको वर्गीकरण कसले गर्ने भनेर कानुन नै बाझिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसले गर्नॅपर्ने तर्क छ । | Collector
Kantipur
सम्पादकीय :
शुल्कको स्वीकृत र विद्यालयको वर्गीकरण कसले गर्ने भनेर कानुन नै बाझिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसले गर्नॅपर्ने तर्क छ ।
सम्पादकीय :
शुल्कको स्वीकृत र विद्यालयको वर्गीकरण कसले गर्ने भनेर कानुन नै बाझिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसले गर्नॅपर्ने तर्क छ ।
Kantipur