तर लाडकी बहीण योजना रोखावीच लागेल – उच्च न्यायालयाकडून सरकारची कानउघडणी

'लाडकी बहीण योजने'वरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसल्यास ४० हजार कोटींची ही योजना थांबवावी, असा इशारा दिला. कर्मचाऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी पालिकेचे टेबल, खुर्च्या विकण्याचेही सुचवले. सरकारच्या प्राथमिकतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या योजनेच्या भवितव्यावर चिंता व्यक्त केली.

Go to News Site