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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में गेहूं खरीद व्यवस्था, किसानों को मुआवजा, लंबित राशि और फसल नुकसान से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति से जुड़े विषयों पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने गेहूं भंडार को तेजी से उठाने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है, जिससे भंडारण की समस्या कम होगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लगातार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि फसल नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत एक टीम पंजाब भेजी जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का सही मूल्यांकन हो सके। वित्तीय मामलों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नकद ऋण सीमा पर ब्याज दर में मामूली वृद्धि भी राज्य पर बड़ा आर्थिक बोझ डालती है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य पर सैकड़ों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास कोष की लगभग 9000 करोड़ रुपये की लंबित राशि का मुद्दा भी उठाया और इसे किस्तों में जारी करने की मांग की। इस पर केंद्र की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों के कमीशन, मंडी व्यवस्था और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उनके हितों की रक्षा जरूरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी बात की और कहा कि सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी तथा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
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