यसअघि निर्वाचन रोक्न परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा र निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।