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निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. ये कुल मतदाताओं का लगभग 10 प्रतिशत है. आयोग का कहना है कि इस कदम से आगामी चुनावों के लिए एक सटीक और पारदर्शी लिस्ट तैयार हुई है.
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