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बंगाल में SIR के दौरान जिन लाखों लोगों का नाम कटा उनमें से 34 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अंतरिम वोटिंग अधिकार देने की मांग की थी. बंगाल की ममता सरकार और TMC इन लोगों के साथ थी और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई थी.
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