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उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹20,000 न्यूनतम वेतन की खबर को झूठा बताया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है. हालांकि श्रमिकों को राहत देने के लिए अंतरिम वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया है. साथ ही वेज बोर्ड गठन और भविष्य में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
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