अपराधियों की खैर नहीं! मान सरकार ने लागू की पुरस्कार नीति; सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

पंजाब में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने एक नई ‘पुरस्कार नीति’ शुरू की है। इस योजना के तहत पुलिस को ऐसे लोगों को इनाम देने की अनुमति दी गई है, जो वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही राज्य के 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी सार्वजनिक की गई है। इस नीति के अंतर्गत पुलिस के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को इनाम राशि स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। एसएसपी 1 लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर या रेंज आईजी/डीआईजी 1.5 लाख रुपये तक, जबकि स्पेशल डीजीपी/एडीजीपी 2 लाख रुपये तक की राशि मंजूर कर सकते हैं। डीजीपी को इससे अधिक इनाम देने का अधिकार प्राप्त है। सरकार का लक्ष्य राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए ‘गैंगस्टरों ते वार’ और ‘ऑपरेशन प्रहार’ जैसे अभियानों को और प्रभावी बनाने की योजना बनाई गई है। इस इनाम नीति से आम जनता की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। केवल प्रमाणिक और जांची गई जानकारी पर ही इनाम दिया जाएगा। इससे लोगों को बिना डर के आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पंजाब पुलिस ने नागरिकों के लिए ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’ (93946-93946) जारी की है। इस नंबर पर लोग गुमनाम रहकर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी सूचना, जिससे अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, अभियान के तहत राज्यभर में हजारों छापेमारी की गई हैं। अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और पूछताछ की जा चुकी है। कई घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया है, जिससे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपराध मुक्त समाज बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सरकार का कहना है कि हर सूचना की गहन जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

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