शासकीय सुधारका १ सय बुँदामा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।