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महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव संसद में पास न होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर राज्यों और महिलाओं के हितों को रोकने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल से तमिलनाडु से बंगाल तक सभी राज्यों को फायदा होता.
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