'रेवड़ी' की राजनीति, खाली होती तिजोरी... क्या मुफ्तखोरी के चक्कर में रुक रहा विकास का पहिया?

भारत में मुफ्त योजनाओं का पैमाना और वित्तीय भार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्यों का कर्ज और सब्सिडी बिल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, कैश ट्रांसफर से गरीब परिवारों को लाभ भी मिला है. राजनीतिक रूप से मुफ्त योजनाएं चुनावी जीत का माध्यम बन गई हैं.

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