अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् भनिसकेको छ ।