सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, वडिलोपार्जित जमीन वाटप झाले सोपे, वाचणार हजारो रुपये!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांसह, आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे.

Go to News Site