मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सबैजसो सरकारले त्यसलाई खुम्च्याउन अनेकन् प्रयास छन्।