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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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