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भारत सरकार ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह में अपनी हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से बदलने या उससे बाहर निकलने के विकल्पों पर विचार कर रही है. अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से मिली छह महीने की छूट नवंबर 2025 में शुरू हुई थी जो अगले कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है.
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