वास्तविक सुकुमवासीलाई सरकारले ५ स्थानमा विकल्प दिने

सरकारले काठमाडौँका नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने क्रममा सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा 'सक्कली' र 'नक्कली' सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले सुकुमवासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण (प्रोफाइल) तयार पारेको छ। दाहालले भनिन्, 'हामीले तथ्य र ल...

Go to News Site